- महापौर के माध्यम से सीएम को प्रेषित किया ज्ञापन
- रूद्रपुर और हल्द्वानी के मध्य 10 हजार वर्ग फीट भूमि आवंटित करने का अनुरोध
रुद्रपुर। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की हल्द्वानी शाखा के लिए स्थायी भवन निर्माण को लेकर सीए एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने महापौर विकास शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में रुद्रपुर और हल्द्वानी के मध्य लगभग 10 हजार वर्ग फीट भूमि आवंटित किए जाने की मांग की गई है, ताकि कुमाऊं क्षेत्र में आईसीएआई का अत्याधुनिक संस्थागत भवन स्थापित किया जा सके।
ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में आईसीएआई की हल्द्वानी शाखा किराये के परिसर से संचालित हो रही है, जिससे शाखा की गतिविधियों, सदस्यों और विद्यार्थियों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो रहा है। ऐसे में स्थायी भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आईसीएआई देश की प्रतिष्ठित वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के तहत की गई थी। संस्था लेखांकन, लेखा परीक्षा, कराधान, वित्तीय प्रबंधन, कॉर्पाेरेट गवर्नेंस और व्यावसायिक नैतिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में देशभर में इसकी 186 शाखाएं कार्यरत हैं, जहां सदस्यों और विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि उत्तराखंड, विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के युवा व्यावसायिक शिक्षा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे पाठ्यक्रमों के प्रति लगातार आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आधुनिक प्रशिक्षण और संस्थागत सुविधाओं के अभाव में अनेक विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। प्रस्तावित आईसीएआई भवन बनने से स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही उच्च स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
प्रस्तावित भवन में प्रशिक्षण कक्ष, सेमिनार हॉल, पुस्तकालय, डिजिटल लर्निंग सेंटर, अध्ययन कक्ष, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर तथा उद्यमियों और उद्योग जगत के लिए परामर्श सुविधाएं विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। संस्था का कहना है कि यह केंद्र कौशल विकास, स्वरोजगार, स्टार्टअप प्रोत्साहन और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ज्ञापन में कहा गया कि यह परियोजना राज्य में वित्तीय जागरूकता, कर अनुपालन, कॉर्पाेरेट गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही यह उत्तराखंड सरकार की कौशल विकास और आर्थिक विकास की योजनाओं को भी मजबूती प्रदान करेगी। प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि रुद्रपुर और हल्द्वानी के मध्य उपयुक्त स्थान पर लगभग 10 हजार वर्ग फीट भूमि आवंटित की जाए। संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि का मूल्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया और नियमों के अनुसार भुगतान करने के लिए आईसीएआई पूरी तरह सहमत और प्रतिबद्ध है।
महापौर विकास शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जाएगा तथा इस महत्वपूर्ण मांग के संबंध में सकारात्मक पहल का प्रयास किया जाएगा ।।
इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की टीम: ,सीए मोहित देव, सीए चेतन खुराना , सीए अंकित , प्रताप सिंह , सीए अभिषेक बठला , सीए मोहित गंभीर , सीए पारस सुराना , सीए विजेंद्र माहेश्वरी आदि उपस्थित रहे ।।
