20 हजार परिवारों मे नजूल भूमि पर मालिकाना हक मिलने कि फिर जगी उम्मीदमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन व विधायक शिव अरोरा के प्रयासों से मिलेगा मालिकाना हक
रुद्रपुर। वर्षो से रुद्रपुर क्षेत्र मे नजूल भूमि पर रह रहें निर्धन गरीब परिवारों को उनकी भूमि का मालिकाना हक मिले इसको लेकर विधायक शिव अरोरा जिन्होंने विधायक बनने से पूर्व संकल्प व्यक्त किया था कि नजूल पर रहने वालों को मालिकाना हक दिलवाकर रहेंगे वही अपने सार्थक प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा अनुरूप रुद्रपुर क्षेत्र मे 3200 परिवारों को गाँधी पार्क मे विशाल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा रुद्रपुर क्षेत्र के रमपुरा, बंगाली कॉलोनी, संजय खेड़ा, रविंद्र नगर, दूधिया नगर, खेड़ा, भदाईपुरा जैसे क्षेत्रों के लोगो को 50 वर्ग मीटर तक निशुल्क मालिकाना हक बाटे गये थे।
मगर न्यायधीश राकेश थापियाल की एकल बेच द्वारा 16 अप्रैल 2025 को सरकार द्वारा दिये जा रहें मालिकाना हक पर रोक लगा दी।
वही विधायक शिव अरोरा ने गैरसैड विधानसभा सत्र के दौरान नियम 300 के अन्तर्गत इस जनहित से जुड़े विषय को उठाया था कि सरकार की ओर से माननीय न्यायालय मे सशक्त मजबूत पैरवी की जाये जिससे न्यायालय द्वारा लगी रोक को हटवाया जा सके।
वही इस संदर्भ मे विधायक शिव अरोरा ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून मे मुलाक़ात कर लिखित पत्र के माध्यम से आग्रह किया की आपके द्वारा रुद्रपुर मे नजूल मालिकाना हक बाटा गया था मगर माननीय न्यायालय की रोक के कारण शेष बचे परिवारो को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा उन्होंने मुख्यमंत्री से पत्र के माध्यम से अनुरोध किया कि माननीय न्यायालय मे मजबूत सशक्त पैरवी की जाए जिससे माननीय न्यायालय में लगी रोक हटा सके और नजूल मालिकाना हक का रास्ता साफ हो.
वही मुख्यमंत्री ने विषयों गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभाग निर्देशित किया।
वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर विधायक शिव अरोरा ने उच्च न्यायालय नैनीताल मे एस. एन. बदुलकर एडवोकेट जनरल उच्च न्यायालय नैनीताल से इस विशेष पर वार्ता कि उन्होंने भी अपनी टीम को इस विषय पर सशक्त पैरवी हेतु निर्देशित किया।
विधायक ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पूरन सिंह बिष्ट से मुलाक़ात कर नजूल मालिकाना हक पर सशक्त में मजबूत पैरवी करने को कहा जिससे नजूल मालिकाना हक पर माननीय न्यायालय द्वारा लगी रोक को हटवाया जा सके।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने विधायक को भरोसा दिया इस विषय मे वैधानिक कार्यवाही करते हुऐ मजबूती से पैरवी करेंगे समाधान निकालने का प्रयास करेंगे।
विधायक बोले निश्चित रूप से एक बार फिर नजूल मालिकाना हक को लेकर रुद्रपुर के 20 हजार परिवारों मे उम्मीद जगी है ओर हमको उम्मीद है माननीय न्यायालय द्वारा लगी रोक हटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन मे एक बार फिर शेष बचे लोगो को नजूल भूमि का मालिकाना हक मिलेगा।
