सहकारिता से संवरेंगी गांवों की आर्थिकी-किसानों और महिलाओं की खुशहाली का मजबूत आधार बनेंगी सहकारी संस्थाएं–डॉ.धन सिंह रावत

 

 

मुंबई/देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। सहकारिता केवल आर्थिक लेन-देन की व्यवस्था नहीं,बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने,ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने का प्रभावी माध्यम है। किसानों की समृद्धि,महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और गांवों के समग्र विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए उत्तराखंड सरकार सहकारिता क्षेत्र को जनकल्याण और आर्थिक विकास की मजबूत धुरी बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। यह बात प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने महाराष्ट्र भ्रमण के दौरान नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों एवं निदेशक मंडल के साथ हुई बैठक में कही। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने नवी मुंबई स्थित कोऑपरेटिव बैंक का भ्रमण कर वहां की बैंकिंग प्रणाली,वित्तीय गतिविधियों,बैंकिंग लेन-देन और उपभोक्ता सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने बैंक के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं निदेशक मंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही उत्तराखंड में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं,नवाचारों और उपलब्धियों को भी साझा किया। बैंक पहुंचने पर अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत एवं उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे ने कैबिनेट मंत्री डॉ.धन सिंह रावत का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके उपरांत बैंक अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत ने बैंक की कार्यप्रणाली,वित्तीय गतिविधियों,उपलब्धियों तथा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक के दौरान डॉ.धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में सहकारिता के माध्यम से किसानों,महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान कर स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति देना,किसानों को कृषि एवं इससे जुड़े व्यवसायों के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। सहकारिता मंत्री ने प्रदेश में संचालित मिलेट्स मिशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसके माध्यम से पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन,खरीद और विपणन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज का बेहतर अवसर मिल रहा है और स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पारंपरिक कृषि और स्थानीय उत्पादों में अपार संभावनाएं हैं,जिन्हें सहकारिता के माध्यम से बाजार से जोड़कर ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। डॉ.रावत ने माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समूहों के माध्यम से पहाड़ों की अनुपयोगी एवं बंजर पड़ी भूमि का सदुपयोग किया जा रहा है। समूहों द्वारा सामूहिक रूप से सब्जियों,फल-फूलों एवं अन्य कृषि उत्पादों का उत्पादन कर ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाया जा रहा है। इससे महिलाओं को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण,पैक्स के कंप्यूटरीकरण,बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के विस्तार तथा सहकारी संस्थाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में सहकारिता से समृद्धि के संकल्प को साकार करने के लिए व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी सहकारिता को किसानों की समृद्धि,महिलाओं के सशक्तिकरण,ग्रामीण विकास और स्वरोजगार का मजबूत आधार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं केवल वित्तीय लेन-देन का माध्यम नहीं हैं,बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसर और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम हैं। विभिन्न राज्यों की सहकारी बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुभवों और सफल मॉडलों का आदान-प्रदान सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के साथ संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के भ्रमण के उपरांत डॉ.धन सिंह रावत ने कुलस्वामी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का भी निरीक्षण किया और वहां की कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सोसाइटी द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहां के सफल मॉडल और कार्यप्रणाली का अध्ययन कर उत्तराखंड की सहकारी समितियों में भी उन्हें अपनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इससे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता और जनसेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे पूर्व महाराष्ट्र पहुंचने पर डॉ.धन सिंह रावत का उत्तराखंडी प्रवासी समाज,पनवेल क्षेत्र के लोगों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत,उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे,निदेशक श्याम अमृतराव माधिक,लक्ष्मण विजय,सोमनाथ,सुभाष मारुति,प्रवीण रामचंद्र,महेश,संतोष सहित बैंक का समस्त निदेशक मंडल एवं अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र भ्रमण के दौरान सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और उत्तराखंड की योजनाओं का अनुभव साझा करने की यह पहल प्रदेश में सहकारिता आधारित विकास को नई दिशा देने तथा किसानों,महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।