हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर औपचारिकता निभाने से नहीं चलेगा काम-जनता को धरातल पर मिले राहत–डीएम स्वाति एस.भदौरिया

 

 

 

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के बाद यदि फरियादी को राहत नहीं मिलती,तो ऐसी कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर जवाब अपलोड कर औपचारिकता पूरी करने तक सीमित न रहे,बल्कि प्रत्येक शिकायत का वास्तविक समाधान धरातल पर सुनिश्चित किया जाए। शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी देना भी संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सख्त निर्देश जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनशिकायतों के प्रति संवेदनशीलता,जवाबदेही और गंभीरता बरतना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विभागीय नोडल अधिकारियों को प्रत्येक शुक्रवार को अपने विभाग की लंबित शिकायतों की समीक्षा करने तथा उनके निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोमवार को आयोजित होने वाली जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक तक लंबित शिकायतों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। डीएम ने अधिकारियों को आगाह किया कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखना और बिना वास्तविक समाधान के जबरन बंद करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शासन और आमजन के बीच संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस पर दर्ज प्रत्येक शिकायत विभागीय कार्यप्रणाली और अधिकारियों की जवाबदेही से सीधे जुड़ी है। इसलिए शिकायत की प्रकृति और फरियादी की वास्तविक समस्या को समझते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। पोर्टल पर जवाब नहीं,समस्या का समाधान जरूरी जिलाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि किसी शिकायत पर केवल जवाब अपलोड कर देना अथवा पोर्टल पर उसे बंद कर देना पर्याप्त नहीं है। संबंधित अधिकारी पहले मौके पर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें और उसके बाद की गई कार्रवाई का पूरा विवरण समयबद्ध तरीके से पोर्टल पर अपलोड करें। साथ ही शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से समाधान की जानकारी भी उपलब्ध कराएं,ताकि उसे अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई की वास्तविक स्थिति पता चल सके। उन्होंने बहुविभागीय मामलों में आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि जिन शिकायतों में एक से अधिक विभागों की भूमिका है,उनमें संबंधित अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। किसी भी प्रकरण को विभागीय जिम्मेदारियों के बीच उलझाकर लंबित न रखा जाए। जनसुविधाओं से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जल संस्थान,पेयजल निगम,ग्राम्य विकास,लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को पेयजल आपूर्ति,सड़क,निर्माण कार्यों और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं में अनावश्यक देरी न हो और आमजन को समय पर राहत मिले। वन्यजीवों से संबंधित शिकायतों पर जिलाधिकारी ने वन विभाग को जनसुरक्षा के मद्देनजर प्रभावी एवं धरातलीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायतीराज विभाग को ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करने तथा झाड़ियों की कटाई,प्रकाश व्यवस्था और विद्युतीकरण जैसे कार्यों को पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी के साथ कराने को कहा। इसके अलावा बंदरों को पकड़ने के लिए बजट प्रस्ताव भेजने तथा आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों के कटान की अनुमति से जुड़े मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश डीएफओ को दिए। जिलाधिकारी ने दोहराया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का उद्देश्य केवल लंबित मामलों की संख्या घटाना नहीं,बल्कि आम नागरिक को उसकी समस्या से वास्तविक निजात दिलाना है। प्रत्येक विभाग शिकायतों की नियमित निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि फरियादी को समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। बैठक में डीएफओ महातिम यादव,एडीएम पीआर चौहान,पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय,डीडीओ रमेश चंद,सीओ दिव्येश उपाध्याय,अधिशासी अभियंता जल संस्थान टीएस रावत,जल निगम के नवनीत कटारिया,लोनिवि की रीना नेगी,ग्रामीण निर्माण विभाग के लक्ष्मी प्रसाद भट्ट,जिला समाज कल्याण अधिकारी रोहित दुबड़िया,जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करन सिंह रावत सेनि,जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा,जिला शिक्षाधिकारी प्राथमिक अंशुल बिष्ट,एएमए जिला पंचायत संजय खंडूरी,जिला आबकारी अधिकारी तपन कुमार पाण्डेय,जिला पर्यटन अधिकारी मनोरंजन भंडारी,परियोजना अधिकारी उरेडा चंद्रप्रकाश उपाध्याय,जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय,एसीएमओ अलीशा सचदेवा,एसडीओ विद्युत गोविंद सिंह,एडीपीआरओ प्रदीप सुन्दरियाल,ईडीएम सचिन भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।