Monday 21/ 09/ 2026 

Bharat Najariya
शिक्षक भविष्य निर्माता होता है – डॉ स्वामी चंद्रामसूरी शरदोत्सव का न्योता लेकर सीएम धामी से मिले गणेश जोशी और मीरा सकलानीलंबे अंतराल बाद लौट रहा मसूरी का ऐतिहासिक शरदोत्सव, मुख्यमंत्री नेहै आयोजन में पहुंचने का दिया भरोसा पहाड़ों की रानी मसूरी में लंबे समय बाद होने जा रहे ऐतिहासिक शरदोत्सव 2026 को लेकर शहर में उत्साह बढ़ने लगा है। शरदोत्सव को भव्य रूप देने की तैयारियों के बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें शरदोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन में पहुंचने का भरोसा दिया। शरदोत्सव को मसूरी की पुरानी सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़े इस आयोजन की दोबारा शुरुआत से स्थानीय कलाकारों, युवाओं, व्यापारियों और नागरिकों में उत्साह है। आयोजन के माध्यम से मसूरी की सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय कला और प्रतिभाओं को मंच देने की तैयारी की जा रही है।मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने मसूरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने सड़क, पेयजल, पर्यटन विकास, रोजगार और युवाओं से जुड़े विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। हालांकि मुलाकात का प्रमुख केंद्र शरदोत्सव रहा और मुख्यमंत्री को आयोजन में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। शरदोत्सव के आयोजन को लेकर शहर में विभिन्न समितियों के गठन और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थानीय कलाकारों और अन्य प्रतिभाओं को अवसर देने की तैयारी है। इससे मसूरी के पर्यटन सीजन में भी नई गतिविधियां जुड़ने की उम्मीद है। मुलाकात में सभासद कुशाल सिंह राणा, जसबीर कौर, प्रदेश संस्कृति प्रकोष्ठ संयोजक राजेंद्र रावत, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन समेत अन्य लोग मौजूद रहे।मसूरी में रेलवे की जमीन पर कब्जे को लेकर मसूरी झड़ीपानी में कार्रवाई, 31 मकानों पर नोटिस चस्पा संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश के बाद उत्तर रेलवे की टीम पहुंची, भारी पुलिस बल रहा तैनात झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर उत्तर रेलवे ने कार्रवाई तेज कर दी है। संपदा अधिकारी की अदालत से बेदखली आदेश जारी होने के बाद सोमवार को उत्तर रेलवे के अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ झड़ीपानी पहुंची। टीम ने रेलवे की भूमि पर बने 31 मकानों पर नोटिस चस्पा किए। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी तरह के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।उत्तर रेलवे की ओर से जारी संपदा अधिकारी के आदेश के अनुसार झड़ीपानी स्थित ओक ग्रोव स्कूल के समीप रेलवे की करीब 100 वर्ग मीटर भूमि पर जगमोहन उर्फ सांझ कैफे पुत्र दर्शन लाल द्वारा अनधिकृत कब्जा किए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।रेलवे अधिकारियों के अनुसार संपदा अधिकारी की अदालत ने पूरे मामले में रेलवे की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और पक्ष को देखने के बाद कब्जे को अनधिकृत माना है। आदेश में प्रतिवादी को 15 दिन के भीतर रेलवे की भूमि से कब्जा हटाकर रेलवे को भूमि सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में रेलवे प्रशासन को नियमानुसार बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई करने तथा कार्रवाई में आने वाला खर्च वसूल करने का अधिकार भी दिया गया है।रेलवे ने तीन पुराने विक्रय अभिलेखों का दिया हवालारेलवे की ओर से संपदा अधिकारी की अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि संबंधित भूमि रेलवे की है और इसके समर्थन में रेलवे के पास पुराने विक्रय अभिलेख मौजूद हैं। रेलवे ने अपने जवाब में 21 अप्रैल 1886, 28 दिसंबर 1895 तथा वर्ष 1920-21 के अभिलेखों का हवाला देते हुए भूमि पर रेलवे का अधिकार बताया है। रेलवे का कहना है कि इन दस्तावेजों से संबंधित प्रतियां भी वाद पत्रावली में प्रस्तुत की गई हैं।रेलवे अधिकारियों ने प्रतिवादी के उस दावे को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें भूमि को निजी संपत्ति बताया गया था। रेलवे के अनुसार प्रतिवादी की ओर से भूमि के स्वामित्व को प्रमाणित करने वाला ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे संबंधित 100 वर्ग मीटर भूमि पर उसका मालिकाना हक साबित हो सके।हाई कोर्ट के आदेश का भी दिया हवालामामले में प्रतिवादी की ओर से वर्ष 1940 के सीमांकन, राजस्व विभाग की रिपोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट में दाखिल रिट याचिकाओं का हवाला दिया गया था। प्रतिवादी ने दावा किया था कि राजस्व विभाग की सीमांकन कार्रवाई में संबंधित भूमि रेलवे की नहीं पाई गई। वहीं रेलवे ने संपदा अधिकारी की कार्यवाही में कहा कि हाई कोर्ट ने पूर्व में रेलवे की नोटिस संबंधी कार्यवाही को प्रक्रिया संबंधी आधार पर निरस्त किया था, लेकिन रेलवे को कानून के अनुसार कार्रवाई करने से नहीं रोका गया था। इसी आधार पर रेलवे ने संपदा अधिकारी के समक्ष नए सिरे से कार्रवाई की।पुलिस बल की मौजूदगी में चस्पा हुए नोटिससोमवार को उत्तर रेलवे के अधिकारियों और रेलवे पुलिस की टीम झड़ीपानी पहुंची। कार्रवाई को देखते हुए मसूरी पुलिस की ओर से भी भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। मसूरी कोतवाल नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था संभाली।आषु षर्मा सिनियर सेक्षन इंजीनियर रेलवे देहरादून ने बताया कि नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई संपदा अधिकारी के आदेश के अनुपालन में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक आगे की कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।इस कार्रवाई के बाद झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे और स्थानीय लोगों के बीच जमीन के स्वामित्व और सीमांकन को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। वही स्थानीय लोगों ने कहा वह कई दशकों से यहां पर रह रह है और उनके द्वारा भूमि को खरीद कर मकान बनाया है वह नगर पालिका परिषद में भी दाखिल खारिज हो रखा हे ऐसे में रेलवे के अधिकारी आये दिन रेलवे की संपत्ति बताकर उनके मकानों में नोटिस लगा रहे है जिससे उनका मानसिक उत्पीड़न भी हा रहा है उन्होंने कहा कि उनके द्वारा रेलवे बोर्ड से उनकी सम्पति के कागजात दिखाने को कहा गया वह रेलवे के अधिकारी कागज नहीं दिखा रहे है। उन्होंने कहा वह सक्षम न्यायालय में पूरे मामले को लेकर जायेगे। इस मौके पर मसूरी कोतवाल नरेन्द्र सिंह, एसएसआई सतेन्द्र भाटी सहित भारी पुलिस फोर्स मौजूद था।प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर करनपुर में जलाए हजारों दीप, हलवा प्रसाद का हुआ वितरणमजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से समृद्ध उत्तराखण्ड बनेगा : मुख्यमंत्रीसितारगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आठ वारंटी अभियुक्त गिरफ्तारउत्तम संयम धर्म के दिन धूप की सुगंध से महका टीएमयू परिसरसितारगंज।  उप जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम प्रधानों के लिए एक आवश्यक बैठक एवं संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को क्षय रोग (टीबी) के प्रति जागरूक करते हुए इसके लक्षण, बचाव एवं उपचार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं इस मौके पर उपस्थित चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप यादव ने बताया कि अस्पताल में ग्राम प्रधानों की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें क्षय रोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया कि यदि किसी ग्राम सभा या आसपास के क्षेत्र में कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित पाया जाता है, तो उसकी पहचान, जांच एवं उपचार के लिए किस प्रकार स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित किया जा सकता है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ग्राम प्रधानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके कार्यक्रम में क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधानों सहित उप जिला चिकित्सालय का स्टाफ भी मौजूद रहा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षय रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी बनाना रहा।प्रदेश को खेलभूमि के रूप में विकसित कर रही धामी सरकारः विकास शर्माकिच्छा में भव्य रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, संदीप अरोड़ा के समर्थन में महापौर विकास शर्मा ने किया जनसंपर्क

बच्चों में बढते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम, उपचार व पुर्नवास से सम्बन्धित उपाय की समीक्षा हेतु ज्वांइट एक्शन प्लान की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

देहरादून,अंर्तराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा0गीताखन्नाकीअध्यक्षतामेआई0सी0डी0एस ,सभागार में बच्चों में बढते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम, उपचार व पुर्नवास से सम्बन्धित उपाय की समीक्षा हेतु ज्वांइट एक्शन प्लान की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डा0 शिव कुमार बरनवाल, सचिव, बाल आयोग द्वारा बच्चों में बढती नशे की प्रवृति पर आयोग द्वारा पूर्व से किये गये कार्यो तथा वर्तमान में सभी विभागों से उक्त के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्यो को सांझा करने हेतु कहा गया।
बैठक में डा0 एस0डी0बर्मन, संयुक्त निदेशक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से बच्चों में बढते नशे की प्रवृत्ति के उपचार के लिये किये जा रहें उपायों की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें उनके द्वारा टेली-मानस टोल फ्री नम्बर- 14416 के बारे में अवगत कराया गया तथा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के उपरान्त उत्तराखण्ड में ई-मानस के लांच किये जाने की बात कही। अवगत कराया गया कि मादक पदार्थो का सेवन करने वाले 13 प्रतिशत बच्चे एंव किशोर है, जिसमें से 20 वर्ष से कम आयु के मात्र 5 प्रतिशत लोग ही उपचार की तलाश करते है, जो कि संख्या में काफी कम है।
बैठक में एन0एच0एम0, महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रक, नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो, महिला कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग व नशे के विरूद्ध कार्य कर रहे एन0जी0ओ0 द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने विभागीय प्रयासों और भविष्य की कार्ययोजना से अवगत कराया गया। शिक्षा विभाग को निर्देश हुये कि सभी स्कूलों में नशा मुक्ति पहरी क्लब को क्रियान्वित किया जाए। आबकारी विभाग स्कूलों के पास मदिरा की दुकानों को कतई अनुमति न दें। महिला कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा पुनर्वास कार्यक्रमों और बचाव कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों में बढती नशे की लत के उपचार हेतु भविष्य की रणनीति पर प्रकाश डाला।
बैठक में आनलाईन माध्यम से जुडें सभी जनपदों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किये जा रहे कार्यो तथा वर्तमान में आ रही चुनौतियों से अवगत कराया गया, जिस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा सभी जनपदों को लिखित रूप में कार्यों का विवरण व चुनौतियों को आयोग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
आयोग की अध्यक्ष महोदया द्वारा उपस्थित विभागों द्वारा अपने स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुये भविष्य में सभी विभागों को एकजुट होकर समन्वय स्थापित करते हुये ज्वांइट एक्शन प्लान को और प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने पर जोर दिया तथा साथ ही बच्चों के हित में सभी टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर (चाईल्ड हेल्पलाईन- 1098, साईबर – 1930, टेली-मानस – 14416, मानस नारकोटिक – 1933) को सभी सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, संगठनों तथा जहां बडी संख्या में जनता एकत्रित होती हो वहां पर चस्पा कियेे जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में श्री हर गिरि, एस0डी0एम0 सदर, देहरादून, डा0 दिनेश चैहान, ए0सी0एम0ओ0, देहरादून, डा0 सुधीर कुमार, ए0डी0सी0 (फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमीनिस्टेªशन), श्रीमती हेमलता पाण्डेय, अपर निदेशक, समाज कल्याण, श्री उदय प्रताप सिंह, नोडल अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग, श्री के0पी0सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, देहरादून, श्रीमती अंजना गुप्ता, सी0पी0ओ0, महिला कल्याण विभाग, श्रीमती मीना बिष्ट, डी0पी0ओ0 देहरादून, श्रीमती प्रज्ञा पंत (ट्रांसपोर्ट टैक्स आफिसर), श्री विरेन्द्र सिंह, सुपरीटेंडेंट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, श्रीमती नमिता ममगांई, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, बी0ई0ओ0 सहसपुर आदि उपस्थित रहे।