उत्तराखण्डज़रा हटकेदेहरादून
बिग ब्रेकिंग_उत्तराखंड प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अफसरों के तबादले – पढ़े लिस्ट
देहरादून – उत्तराखंड सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह बदलाव प्रशासनिक सुचारू संचालन और जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
तबादलों की मुख्य झलकियां_
- मुरुगेशन के. (IAS-2009) – सचिव, पंचायती राज, विशिष्ट सचिव, वित्त से कार्यमुक्त कर अपर सचिव, नागरिक उड्डयन नियुक्त।
- चंद्रेश कुमार यादव (IAS-2010) – अपर सचिव, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, निदेशक (UCADA) से कार्यमुक्त।
- नितिन कुमार (IAS-2013) – अपर सचिव, लोकनिर्माण, ऊर्जा, नियोजन से कार्यमुक्त।
- हेमा जोशी (IAS-2013) – अपर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपाध्यक्ष यूसीएसएफ एवं निदेशक (UGVS-REAP) से हटाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड आपदा पुनर्वास प्राधिकरण नियुक्त।
- आनंद स्वरूप (IAS-2013) – चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर सचिव बने रहेंगे, अतिरिक्त प्रभार हटाया गया।
- मनुज गोयल (IAS-2013) – ग्राम विकास, पंचायती राज एवं सहकारिता विभाग में पूर्व की भांति APD, ILSP एवं योजना निदेशक UGVS-REAP रहेंगे।
- हेमंत वर्मा (IAS-2015) – अपर सचिव, पंचायती राज, पीडी एमजीएनआरईजीए से कार्यमुक्त।
- अमित नेगी (IAS-2015) – अपर सचिव, ऊर्जा, अपर निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, निदेशक बीमा एवं प्रोविडेंट फंड से हटाकर अपर सचिव, कोषागार, पेंशन एवं प्रोविडेंट फंड नियुक्त।
- नितिन भदौरिया (IAS-2015) – ग्राम विकास, आईसीडीएस, निदेशक, यूएसएसी से हटाकर अपर सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- अनुपमा पाल (IAS-2016) – चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर APD, ILSP एवं योजना निदेशक UGVS-REAP।
- गौरव कुमार (IAS-2017) – सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से हटाकर निदेशक, सूचना विभाग।
- नगर आयुक्त हरिद्वार – पूर्व की तरह पदस्थ रहेंगे।
- मनीष कुमार (IAS-2019) – अपर सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग।
- पीसीएस अधिकारी गौरव द्विवेदी – अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग।
- सत्यम कुमार (IAS-2016) – अपर सचिव, सहकारिता विभाग।
- सत्यम कुमार – अपर सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग।
सरकार ने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द नए पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राज्य में सुचारू शासन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
