जिले की समस्त बार एसोसिएशनों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, पोर्टल से CSC सेन्टरों को हटा कर वकीलों व दस्तावेज लेखकों का पोर्टल बनाने की मांग
रूद्रपुर – समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखण्ड 2025 के लागू होने के पश्चात विवाह पंजीकरण व इच्छा पत्र (वसीयतनामा) के कार्य से अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों को विरत किये जाने एवं पृथक पोर्टल न बनाये जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन सहित जनपद की समस्त बार एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार कर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और संयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया।
जनपद ऊधमसिंह नगर की समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिले के तमाम अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक ए0आई0जी0 स्टाम्प कार्यालय के समीप भारी संख्या में एकत्र हुए तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों को यू0सी0सी0 लागू होने के पश्चात विवाह व इच्छा पत्र (वसीयतनामा) के कार्य से बाहर किये जाने तथा प्रस्तावित पेपर लैस बैनामा पंजीकरण के कार्य से विरत किये जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
अधिवक्ताओं ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार ने यू0सी0सी0 पोर्टल में उनके स्थान पर सी0एस0सी0 सेन्टरों का पोर्टल बनाया है जिसका विरोध सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में निरंतर जारी है और समस्त अधिवक्ता लगातार सरकार से यू0सी0सी0 पोटर्ल से सी0एस0सी0 सेन्टर को हटा कर अधिवक्ता व दस्तावेज लेखकों का पोर्टल बनाये जाने की मांग कर रहे है, उन्होंने कहा कि प्रारम्भ से ही सी0एस0सी0 सेंटरों के पोर्टल का विरोध किया जा रहा है।
और प्रदेश की अन्य तहसीलों के साथ-साथ लगातार पिछले 12 दिनों से जनपद की तहसीलों में अधिवक्ताआें व दस्तावेज लेखकों का धरना प्रदर्शन जारी है लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी प्रतिनिधि व प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी है जिनको लेकर लगातार अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वक्ताओं ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के विरुद्ध नये कानून व अधिनियम लाकर उन्हें उनके कार्यों से विरत करने का काम कर रही है।
बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि जो अधिवक्ता वर्ग हमेशा दूसरों के हितों के लिए लड़ता है आज उसे सड़कों पर आकर अपने लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने के पश्चात विवाह व इच्छा पत्र (वसीयतनामा) पंजीकरण के कार्यों से अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों की सहभागिता से उन्हें बाहर कर दिया गया है और अब पेपर लैंस आनलाइन पंजीकरण के कार्य से भी सरकार द्वारा उन्हें बाहर किया जा सकता है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि संपूर्ण उत्तराखंड के अधिवक्ता लगातार अपना कार्य बहिष्कार करके आंदोलन कर रहे हैं।
और सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूसीसी पोर्टल से सी एस सी सेंटरों को हटाकर उनका पोर्टल बनाया जाए और भविष्य में पेपर लैंस पंजीकरण के कार्यों से उन्हें अलग न किया जाए, इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिवाकर पांडे, सचिव सर्वेश कुमार सिंह, जसपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुन्दर पाल सिंह, काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश चौबे,
बाजपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय,बार अध्यक्ष खटीमा सूरज राणा,बार एसोसिएशन अध्यक्ष सितारगंज दयानंद सिंह,बार अध्यक्ष गदरपुर मदन लाल अरोरा, एडवोकेट विरेन्द्र कुशवाहा, अशोक कुमार सागर, राजीव सक्सेना, गुरदीप सिंह, निरंजन पंत, प्रमोद मित्तल, सुनील कुमार, दलजीत सिंह, जीवन जोशी शकील अहमद, विरेन्द्र गुप्ता, अशोक चन्द्र, रोहित गढाकोटी, दस्तावेज लेखक चंचल धपोला लक्ष्मी नारायण सक्सेना दिनेश कुमार भगवान दास सहित अन्य मौजूद थे।
