Wednesday 23/ 09/ 2026 

Bharat Najariya
सतेराखाल में सजा ज्ञान और प्रतिभा का मंच-सामाजिक विज्ञान महोत्सव में विद्यार्थियों ने दिखाई बौद्धिक चमकपुरानी पेंशन से पदों के पुनर्गठन तक 12 सूत्रीय मांगों पर गरजे मिनिस्टीरियल कार्मिक,25 सितंबर को पौड़ी में जुटेगा श्रीनगर क्षेत्ररुद्रपुर के विकास को लेकर सीएम से मिले महापौर विकास शर्माशहरी विकास सचिव से मिले महापौर विकास शर्माजिला विधिक सेवा प्राधिकारण उद्यम सिंह नगर माननीय सचिव ममता पंत, के आदेशानुसार आदेश संख्या-56/2026-27 के तत्वावधान पर, एक संयुक्त कैंप का आयोजन रामस्वरूप भगत उच्चतर मध्यमिक विद्यालय मुडे़ली प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में किया गया मंच का संचालन पैरालीगल वॉलीन्टर गीता शर्मा द्वारा छात्र-छात्राओं को विधिक नीशुल्क सुविधाओं की जानकारी दी गई और विमला मुडे़ली के, द्वारा,छात्र-छात्राओं को अन्य जानकारीयो से जागरूक किया गया विषय- नालसा और सालसा, की वीभिन्न योजनाओं और अपराधों के लिए, न्यूनातम मुआवजा राशि के प्रावधान हैं जैसे,एसिड अटैक, मानव तस्कारी,समूहिक बलात्कार, मानव तस्कारी, नाबालिक बच्चों का यौन उत्पीड़न, घरेलु हिंसा साइबर क्राइम, सड़क सुरक्षा के नियमों और हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी दी गई और साथ ही बताया सिविल कोर्ट खटीमा में हर 3 महीने बाद राष्ट्रीय लोक अदालत, का आयोजन किया जाता हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकारण उधम सिंह नगर में स्थाई लोक अदालत है जो राविवर सेकंड सैटरडे को बंद रहती है ,इसे परमानेट लोक अदालत मैं अन्य केसों का निसतारण कर फैसला करा दिया जाता हैं,, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर – 1098 छात्र छात्राओं को बताकर विधिक नीशुल्क सुविधाओं ग्रामीण विधिक सेवा सहायता केंद्रों की जानकारी देकर नालसा टोल न०-15100 इतयादि की विधिक, सुविधाओं की जानकारी से छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया पैरालीगल बाॅलियंटर, की उपस्थिति संख्या-टीम नंबर -36 से गीता शर्मा टीम नंबर- 41 से विमला मुडेला , माया देवी, ठगो देवी प्रभु दयाल, विधिक शिविर कैंप में उपस्थित रहे ।सितारगंज रामलीला कमेटी के पदाधिकारीयों ने उठाया ध्वज पताका पूरे विधि विधान से किया गया पूजन🔶 नगर पालिका निर्वाचन (किच्छा एवं सिरौलीकलां) को लेकर एसएसपी अजय गणपति ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा।उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ने आज सितारगंज स्वास्थ्य केंद्र में साप्ताहिक हड़ताल के तहत धरना किया और आशा वर्कर्स को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित कई मांगों उठाई इस दौरान यूनियन की जिला उपसचिव अनिता अन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार आशाओं के श्रम का लगातार शोषण कर रही है. उत्तराखण्ड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशाओं को न तो राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है और ना ही सरकार द्वारा लागू न्यूनतम वेतन मिलता है। जो कि बिल्कुल अनुचित और अन्यायपूर्ण है। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि आशाओं को स्वास्थ्य विभाग व बाहरी विभाग के भी कई कमीशन आधारित काम सौंप दिए जाते हैं। उस पर भी जब एकमुश्त राशि बनती है तो कई जगह विभाग के अधिकारी कमीशन मांग लेते हैं उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन एक्टू से संबद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन ऐक्टू के नेतृत्व में 22 नवंबर को देहरादून कूच करेंगे और अपने हक अधिकार की मांग को बुलंद करेंगे। प्रदेश की हजारों आशा वर्कर्स इस आंदोलन में भाग लेंगी ब्लॉक महामंत्री शर्मिन सिद्दकी ने कहा कि हमारी मांग है कि 2021 में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वायदे को पूरा सरकार पूरा करे, आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, न्यूतम वेतन लागू करे, सेवानिवृत्ति के बाद अनिवार्य पेंशन लागू करे, आशाओं के श्रम की राशि का भुगतान हर माह करे, ट्रेनिंग व पल्स पोलियो अभियान की राशि 500 रुपए प्रतिदिन करे, आशाओं के साथ विभागीय अधिकारियों का सम्मानपूर्वक व्यवहार करने की गारंटी हो, हर अस्पताल में आशा घर का निर्माण करने व अस्पतालों में डॉक्टर व स्टाफ की कमी को दूर किया जाए, मनमाने तरीके से आशाओं की छटनी रोकने की है धरने में जिला उप सचिव अनीता अन्ना, ब्लॉक महामंत्री शर्मिन सिद्दकी, भावना बिष्ट, यशोदा देवी मोहनी, इंद्रावती, हेमंती नेगी, खुशनुमा , पूनम शर्मा, अनीता बोरा, ममता शर्मा, संगीता, प्रेमा देवी, फूलादेवी, मंजीत कौर, रहीमा, शबनम, कुलदीप कौर, मीना देवी,अंगूरी देवी, सफ़ीना, भागीरथी, रबीना, देवी, मोबिना, कंचन गुप्ता, पुष्पा देवी, मंजीत, निर्वेश कुमारी,मीना,विजेता देवी, सीता देवी, दुर्गा देवी, सबीना, रीना देवी, लीलावती, कमला देवी, सरोजनी, ज्योति, सच्ची, सरिता, मीना देवी, विमला कौर, विजयवती, निर्मला देवी, व अन्य आशाएं शामिल थी।राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण समिति की बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई सम्पन्नआज मजदूर सत्याग्रह का सातवां (7)दिन है ऐरा श्रमिक संगठन के महिला मजदूरों और बच्चों सहित सत्याग्रह पर कम्पनी गेट पर उपस्थित है कंपनी प्रबंधन 16 तारीख से हमें कंपनी गेट से हटाने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपना रहे हैं लेकिन वह किसी भी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं इस प्रयास में कंपनी प्रबंध के आज रुद्रपुर सिविल कोर्ट में प्रस्तुत हुए और सिविल कोर्ट द्वारा अगली डेट 15 अक्टूबर को दे दी गई16 सितंबर को अपेक्स बिल्डर लिमिटेड कम्पनी में हुई वार्ता को लेकर AlC महोदय जी द्वारा दिया गया आश्वासन की 28 सितम्बर को जिला प्रशासन में वार्ता होगी लेकिन आज तक कोई भी सूचना लिखित में नहीं दिया गया इसको लेकर आज ऐरा श्रमिक संगठन के मजदूर ALC महोदय रुद्रपुर से मिलने गये लिकिन ALC महोदय किच्छा होने की सूचना दी गई 17 सितंबर से लगातार ALC महोदय रुद्रपुर से मिलने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मिलना मुश्किल हो रहा हैयह कि जिला प्रशासन को यह भलीभांति विदित है की एन सी एल टी की दिल्ली शाखा के निर्देशन में अपेक्स बिल्डसिस लिमिटेड, सेक्टर -09,सिडकुल पंतनगर की नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न हुई। जिसके तहत कम्पनी के स्वामित्व और प्रबंधन को समस्त श्रमिकों और कर्मचारियों सहित जसमृत डिजाइनर को हस्तगत किया गया।जिससे पूर्ण सहमति ब्यक्त करते हुए जसमृत डिजाइनर के स्वामी द्वारा एन सी एल के समक्ष लिखित हलफनामा / शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त नीलामी प्रक्रिया में वर्णित सभी शर्तों को स्वीकार करने की प्रतिबद्धता ब्यक्त करते हुए उक्त कारखाने के स्वामित्व और प्रबंधन को ग्रहण किया।किन्तु श्रमिकों की आज तक कार्यबहाली नहीं की गईं है। जिसके पश्चात् प्रार्थी यूनियन द्वारा एन सी एल टी की उच्च शाखा एन सी एल ए टी में रिट / याचिका दायर की। जिस पर एन सी एल ए टी द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि एन सी एल ए टी के तहत हुई नीलामी प्रक्रिया में वर्णित सभी शर्ते सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। इसके पश्चात् भी कम्पनी प्रबंधन द्वारा कारखाने के 102 स्थाई श्रमिकों की आज तिथि तक भी कार्यबहाली नहीं की गईं है। जो कि उक्त नीलामी प्रक्रिया में वर्णित शर्तों, उक्त के क्रम में एन सी एल टी की डबल बैंच यानि एन सी एल ए टी के उक्त आदेशों का और उक्त के क्रम में नये मालिक द्वारा एन सी एल टी के समक्ष प्रस्तुत अपने ही उक्त हलफनामे /शपथपत्र का घोर उल्लंघन है। घोर छल कपट है।जिससे उक्त 102 श्रमिकों और उनके परिवारों का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

बॉन्ड का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई–डॉ.धन सिंह रावत

देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में लम्बे समय से गैरहाजिर चल रहे बांडधारी चिकित्सकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर गायब चिकित्सकों की सूची स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर से शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके साथ ही राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित चिकित्सकों को नियुक्ति देने तथा विभागान्तर्गत में चिकित्सकों,नर्सिंग अधिकारियों एवं एएनएम के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिये भी अधिकारियों को कहा गया है। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने बांड व्यवस्था के तहत तैनात डॉक्टरों के लम्बे समय से गैरहाजिर होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गायब चल रहे बांडधारी चिकित्सकों की सूची दो सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने गैरहाजिर चिकित्सकों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सख्त कार्रवाई कर सेवाएं समाप्त करने को भी अधिकारियों को कहा। विभागीय मंत्री ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों से बांड व्यवस्था के तहत पासआउट एमबीबीएस चिकित्सकों को तीन व पांच साल के लिये पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों में तैनात किया जाता है,ताकि पर्वतीय क्षे़त्रों में आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। लेकिन कई बांडधारी चिकित्सक बिना बताये लम्बे समय से गायब चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बांड का उल्लंघन करने वाले चिकित्सकों को कतई भी बकसने के मूड में नहीं है,ऐसे चिकित्सकों से बांड की शर्तों के अनुरूप धनराशि की वसूली की जायेगी और उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जायेगी,जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। बैठक में विभागीय मंत्री डॉ.रावत ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 222 नये चिकित्साधिकारी को शीघ्र तैनाती देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। इसके अलावा उन्होंने विभाग के अंतर्गत चिकित्सकों,नर्सिंग अधिकारियों एवं एएनएम के रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र ही राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजने को भी अधिकारियों को कहा। जिसमें चिकित्सकों के 169,नर्सिंग अधिकारी 267 तथा एएनएम के 180 पद शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने तकनीकी संवर्ग के विभिन्न पदों पर भी भर्ती करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट,महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ.सुनीता टम्टा,अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ.आर.एस.बिष्ट,संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ.अजीत जौहरी,डॉ.अनिल नेगी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।