समाचार शगुन हल्द्वानी उत्तराखंड
विगत दिवस अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री घोषणा के तदनुरूप मुख्यमंत्री द्वारा किये गए शिलान्यास के तदनुक्रम में नवीन कलैक्ट्रेट परिसर अल्मोड़ा में सुविधाजनक स्थान पर अधिवक्ताओं के लिए बार भवन का निर्माण करने व बार भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक अधिवक्ताओं के बैठने की अस्थाई व्यवस्था नवीन कलैक्ट्रेट भवन के अंदर प्रथम तल पर बीचों-बीच स्थित प्रांगण में करने का अनुरोध किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री घोषणा के तदनुरूप उत्तराखण्ड शासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्तागण हेतु चैंबर, दस्तावेज लेखक हेतु शेड व कैंटीन निर्माण हेतु 371 लाख रुपए वित्तीय स्वीकृति दी गई जिसके पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया गया लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किए गए शिलान्यास के पश्चात आज एक वर्ष छह माह बीत जाने के उपरांत अभी तक भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है जबकि इस विषय में मुख्यमंत्री के अपर सचिव द्वारा जिलाधिकारी को यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया गया था। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी से मांग की है कि किए गए शिलान्यास के अनुरूप नवीन कलैक्ट्रेट परिसर में मंदिर के बगल में खाली भूखण्ड में शीघ्रातिशीघ्र अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कार्य करवाया जाय साथ ही यह भी मांग की है कि जब तक अधिवक्ता कक्ष का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ताओं के दैनिक कार्य संचालन के लिए अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नवीन कलैक्ट्रेट भवन के अंदर प्रथम तल पर बीचों-बीच स्थित लांबी में की जाय। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता केवल सती, कुंदन सिंह भण्डारी, दीवान सिंह लटवाल, नवीन जोशी, जिला बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष कवीन्द्र पन्त, महिला उपाध्यक्ष भावना जोशी आदि शामिल थे।
