जनता मिलन में दिखा प्रशासन का सख्त तेवर-फोर्स क्लोजर नहीं,हर शिकायत का ठोस समाधान–सीडीओ गिरीश गुणवंत

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने साफ शब्दों में संदेश दिया कि अब किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोजर के नाम पर दबाया नहीं जाएगा,बल्कि हर प्रकरण का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 10 शिकायतों पर सुनवाई की गई,जिनमें अधिकांश का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि तय समयसीमा के भीतर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। समीक्षा में सामने आया कि विगत सोमवार तक दर्ज 405 शिकायतों में से 381 का प्रभावी निस्तारण हो चुका है,जबकि 24 प्रकरण मांग एवं नीति आधारित होने के कारण आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल किए गए हैं। सीडीओ ने इस प्रगति को संतोषजनक बताते हुए शेष मामलों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। जनता मिलन में उठे स्थानीय मुद्दों पर सीडीओ का रुख बेहद स्पष्ट और सख्त दिखा-कल्जीखाल बाजार में आवारा पशुओं की समस्या पर चिन्हीकरण कर उन्हें गौसदन भेजने के निर्देश,आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु जांच के आदेश,गैस कनेक्शन व एलपीजी सेवाओं में अव्यवस्था पर अतिरिक्त काउंटर और निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश,क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन और बाधित जलापूर्ति पर तत्काल मरम्मत व संयुक्त निरीक्षण के आदेश,ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क,लाइट और बुनियादी सुविधाओं के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश,हर घर जल पर फोकस,लापरवाही बर्दाश्त नहीं सीडीओ ने जल संस्थान और संबंधित विभागों को दो टूक कहा कि सभी गांवों में घर-घर पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित किए जाएं। घंडियाल सीएचसी में एक सप्ताह के भीतर जल व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया हर अधिकारी अपनी आईडी नियमित लॉगइन करे,लंबित शिकायतों पर व्यक्तिगत निगरानी रखी जाए,फोर्स क्लोजर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश वन,शिक्षा,लोक निर्माण,जल संस्थान,पेयजल निगम,शहरी विकास,पुलिस और खाद्य विभाग सहित सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह जनता मिलन कार्यक्रम सिर्फ औपचारिकता नहीं रहा,बल्कि प्रशासन की जवाबदेही,पारदर्शिता और संवेदनशीलता का मजबूत संदेश बनकर उभरा। सीडीओ गिरीश गुणवंत के सख्त निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अब जनता की आवाज सीधे समाधान तक पहुंचेगी बिना देरी,बिना बहाने।