जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली से लेकर फार्मर रजिस्ट्री तक अफसरों को दिए कड़े निर्देश

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी,पारदर्शी तथा जनकेंद्रित बनाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। बैठक में राजस्व वसूली,चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं,अवैध खनन एवं शराब पर कार्रवाई,फार्मर रजिस्ट्री,पेयजल व्यवस्था,जन शिकायतों के निस्तारण और विभागीय योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी का रुख बेहद सख्त दिखाई दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को समयबद्ध,पारदर्शी और जिम्मेदारीपूर्ण कार्यशैली अपनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल फाइलों का निस्तारण नहीं,बल्कि आमजन को त्वरित राहत और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना होना चाहिए। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गुमखाल-सतपुली मार्ग सहित संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन एवं अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जिला खान अधिकारी और राजस्व विभाग को नियमित निरीक्षण अभियान चलाने को कहा तथा चेतावनी दी कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पूर्ति विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने गैस गोदामों और पेट्रोल पंपों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल,डीजल और रसोई गैस आमजन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इनके वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही गंभीरता से ली जाएगी। साथ ही ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने अवैध शराब के परिवहन,बिक्री और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों में नियमित छापेमारी अभियान संचालित करने तथा ओवररेटिंग करने वाले शराब कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग,ओवरस्पीड और ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं लोक निर्माण विभाग एवं एनएच अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर संवेदनशील स्थलों पर संकेतक लगाने और मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए। जिला विकास प्राधिकरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मानचित्र संबंधी कोई भी आवेदन जेई स्तर पर दस दिन से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने उपजिलाधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सिविल एवं राजस्व वादों,लंबित आरोप पत्रों और भू-राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जून तक पुराने वादों के निस्तारण की विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और कोई भी मामला गैर सूचीबद्ध न रहे। पीपी एक्ट एवं विविध देय वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमीन 31 मई तक अपेक्षित प्रगति नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अविवादित विरासत मामलों के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पंचायती राज विभाग को संयुक्त रूप से त्रैमासिक अभियान चलाने और शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही तहसीलों में निर्माणाधीन चौकियों एवं आवासीय भवनों के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। स्थायी,जाति,ईडब्ल्यूएस और अन्य प्रमाणपत्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रमाणपत्र जारी करने में अनावश्यक देरी न हो तथा सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित मामलों में तत्काल चेक वितरण और समायोजन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आईडी बन चुकी है,वे समस्त पत्राचार ई-ऑफिस के माध्यम से ही करें। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन,जनता दरबार और तहसील दिवस से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से 15 दिन से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने तहसील स्तर पर विशेष आधार लिंकिंग शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसानों को फार्मर रजिस्ट्री से जोड़ा जाए और यदि कोई कॉमन सर्विस सेंटर निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण करने तथा पेयजल शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं क्षेत्र में जाकर पेयजल योजनाओं की निगरानी करें तथा प्रत्येक 15 दिन में अधिशासी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करें। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ प्रशिक्षण की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम समयबद्ध रूप से प्रारंभ कर पुनरीक्षण कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी,उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा,चतर सिंह चौहान,संदीप कुमार,शालिनी मौर्य,रेखा आर्य,कृष्णा त्रिपाठी,आरटीओ विमल चंद्र पांडेय,सीओ तुषार बोरा,जिला आबकारी अधिकारी तपन पांडेय,जिला खनन अधिकारी अंकित मुयाल,मुख्य कृषि अधिकारी ऋतु कुकरेती,जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा,अधिशासी अभियंता विद्युत अभिनव रावत,आपदा प्रबंधन अधिकारी दीपेश काला,ईडीएम सचिन भट्ट सहित सभी तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।