Friday 03/ 04/ 2026 

Bharat Najariya
बच्चों का खान-पान, चाल-चलन शुद्ध रखना जरूरी है और अगर वे भजन-भाव-भक्ति में लग जाएंगे तो खराब साथ मिलने पर भी नहीं बदलेंगे – बाबा उमाकान्त जी महाराजउत्तराखंड सरकार द्वारा गेहूं के मूल्य में मात्र 6.6% की वृद्धि करना, जबकि घरेलू सिलेंडर में 6.9% और व्यावसायिक सिलेंडर में 17.5% की वृद्धि मात्र एक महीने के दौरान करना, यह साफ दर्शाता है कि सरकार की प्राथमिकताएं असंतुलित हैं। दूसरी ओर, उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा सत्र में पूर्व विधायकों की पेंशन में 33% की वृद्धि कर दी, जबकि किसानों की फसल की लागत बढ़ गई है और उनकी आय घट गई है। डॉ. गणेश उपाध्याय, प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा कि सरकार को कम से कम ₹3200 प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य देना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। अभी हाल ही में बेमौसम की बरसात ने एवं तेज हवाओं की वजह से गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है । यह समय है कि सरकार किसानों की समस्याओं को समझे और उनके लिए ठोस कदम उठाए।सितारगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आज विदाई समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया।विधायक शिव अरोरा ने रुद्रपुरवासियो को दी 3.83 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर सड़को की सौगात! जिसमे बहुचर्चित भूरारानी – शांति बिहार- छतरपुर सड़क की बदलेगी सूरतकेंद्रीय विद्यालय पौड़ी में एंटी ड्रग यूनिट का गठन,नशा उन्मूलन के लिए चलाया जाएगा जागरुकता अभियानजिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में गैस एजेन्सी प्रबन्धकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि किसी भी गैस एजेन्सी द्वारा गैस डिलिवरी में लापरवाही या गलत तरीके से गैस डिलिवरी करायी गयी तो सम्बन्धित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि यदि किसी भी गैस एजेन्सी के आपरेटर द्वारा किसी भी गैस उपभोक्ता के मोबाईल पर बिना गैस सिलेंडर डिलिवर हुए गलत तरीके से गैस डिलिवरी का मैसेज भेजा गया तो सम्बन्धित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जायेगा। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये कि पूर्ति निरीक्षको के माध्यम से गैस गोदामो स्टाक की नियमित जांच कराना सुनिश्चित करें। उन्होने गैस एजेन्सी प्रबंधको को निर्देश दिये कि गैस बुकिंग होने के उपरांत निर्धारित समय पर होम डिलिवरी किया जाये। उन्होने कहा कि गैस गोदाम/एजेन्सी से किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेण्डर न दिया जाये। उन्होने कहा कि पुरी पारदर्शिता के साथ गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी किया जाये। उन्होने लोगों से कहा है कि किसी भी प्रकार के अफवाहो पर ध्यान दे। गलत अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि कोई भी घरेलू अथव व्यवसायिक गैस की कालाबजारी में संलिप्त व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।जिला पूर्ति अधिकारी विनोद चन्द्र तिवारी ने बताया कि घरेलू एवं व्यवसायिक गैस उपलब्धता पर रखी जा रही है। उन्होने बताया कि सभी गैस एजेन्सियो को केवल होम डिलिवरी के माध्यम से ही गैस वितरित करने के निर्देश दिये गये है। उन्होने बताया कि जनपद में 31 मार्च तक घरेलू गैस दैनिक वितरण 11616 अवशेष 9392 व व्यवसायिक गैस वितरण 404 अवशेष 1366 है।बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, गैस एजेन्सी प्रबंधक रीतु नेगी, वर्तिका सिंह, प्रमोद पाण्डे, लाल कृष्ण, विनोद कुमार, आशा पाण्डे, रिंकी, करन कुमार आदि मौजूद थे व इण्डियन गैस आयल के प्रतिनिधि हरीश पंत, भारत पेट्रोलियम के मनीष कुमार व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के महेश मीणा वर्चुल माध्यम से जुड़े थे।निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा कोई भी छात्र–डाॅ.धन सिंह रावतस्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान-टकोली ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण का शिलान्यास,क्षेत्र को मिलेगा सशक्त चिकित्सा आधारस्वास्थ्य सेवाओं को नई उड़ान-टकोली ट्रॉमा सेंटर के भवन निर्माण का शिलान्यास,क्षेत्र को मिलेगा सशक्त चिकित्सा आधारदेवभूमि की थाली का अनमोल स्वाद गिवीराल-पहाड़ की आत्मा,परंपरा और सेहत का अद्भुत संगम
राज्य

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में विकास कार्यों की कड़ी समीक्षा-समयसीमा तय,फील्ड निरीक्षण के निर्देश


पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जनपद में जनहित से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं के प्रभावी,पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद मुख्यालय स्थित जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी स्वाति एस.भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभावार मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी,जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कार्यों की स्थिति का गहन मूल्यांकन किया गया। बुधवार को आयोजित बैठक के दौरान पौड़ी,श्रीनगर,कोटद्वार,लैंसडाउन,चौबट्टाखाल तथा यमकेश्वर विधानसभाओं में पूर्ण हो चुकी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने धन आवंटन प्राप्त होने की तिथि,वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही शासन को प्रेषित घोषणाओं के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया कि संबंधित डीपीआर कब भेजी गई तथा वर्तमान में वह किस स्तर पर विचाराधीन है। विभागीय स्तर पर लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने गंभीरता से चर्चा करते हुए अधिकारियों से स्पष्ट जवाब-तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक लंबित कार्य के संबंध में ठोस एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत किए जाएं तथा उनके त्वरित निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनायी जाय। बैठक में अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रगति,चुनौतियों एवं आवश्यक सुझावों को भी साझा किया गया,जिस पर जिलाधिकारी ने आवश्यक मार्गदर्शन एवं स्पष्ट कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कार्यदायी संस्थाएं अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाएंगी,उन्हें तत्काल प्रभाव से बदलने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जनहित के कार्यों को गुणवत्ता एवं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए विभागवार समयसीमा निर्धारित करते हुए उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कार्यों की प्रगति की सतत समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण भी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों पर आवश्यकतानुसार उपजिलाधिकारियों एवं नगर निकायों के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के पूर्ण होने से जनपद में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आमजन को इसका प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों की सहभागिता को विशेष महत्व देते हुए संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों से विस्तृत सुझाव प्राप्त किए गए। इस अवसर पर उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में संचालित मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति,जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं तथा कार्यों में आ रही बाधाओं को विस्तार से रखा। साथ ही घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की गयी,जिसमें कार्यों की गति बढ़ाने,विभागीय समन्वय सुदृढ़ करने तथा जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर बल दिया गया। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए,ताकि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से आम जनता तक पहुंच सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत,मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.शिव मोहन शुक्ला,मुख्य शिक्षाधिकारी अत्रेश सयाना,अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी,अधिशासी अभियंता लोनिवि प्रांतीय खंड विवेक सेमवाल,निर्माण खंड रीना नेगी,जल निगम नवनीत कटारिया,ग्रामीण निर्माण विभाग विनोद कुमार जोशी,उप प्रभागीय वनाधिकारी आयशा बिष्ट,जिला युवा कल्याण अधिकारी रविन्द्र फोनिया,जिला उद्यान अधिकारी मनोरंजन भंडारी,जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी,प्रभारी क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई अनिरुद्ध सिंह बिष्ट,अधिशासी अधिकारी नगर पालिका संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

Check Also
Close