Wednesday 10/ 06/ 2026 

Bharat Najariya
वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी भारत भूषण चुघ ने आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर महालक्ष्मी किट का वितरण कियाप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों एवं परिषदों में किच्छा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किया स्वागतप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न आयोगों एवं परिषदों में किच्छा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलने पर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किया स्वागतउप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रूद्रपुर मनीष बिष्ट व बीएलओ दीपा आर्या ने जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया को उनके कार्यालय में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण हेतु गणना प्रपत्र भरवाया।कैरम टूर्नामेंट में रोमांच चरम पर:डी.एस. दानु–हंसराज और पंकज–तस्लीम की जोड़ी फाइनल मेंमानसून से पहले जलभराव वाले संवेदनशील स्थलों पर समस्या का करें त्वरित समाधानः डीएमतीनपानी डैम का निर्माण बरसात से पहले पूरा करेंः विकास शर्मासितारगंज के निकट बिडोरा मझोला खाकरा नदी के किनारे मगरमच्छ ने महिला पर किया हमलासरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर महानगर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अलका पाल आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल आज केवल रेफर अस्पताल बनकर रह गया,सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आयोग ने दिखाई गंभीरता राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य ने की समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए किए गए आदेश

लम्बित राजस्व,फौजदारी वादों का प्राथमिकता से निस्तारण करें उप जिलाधिकारी–डी.एम.गढ़वाल

पौड़ी/श्रीनगर गढ़वाल। जिलाधिकारी डॉ.आशीष चौहान ने जिला कर्यालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए लम्बित राजस्व व फौजदारी वादों का प्राथमिकता के अधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 के लम्बित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। बुधवार को आयोजित राजस्व विभाग की मासीक समीक्षा बैठक में विभिन्न तहसीलों में लम्बे समय से लम्बित पड़े राजस्व वादों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप-जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि 1 से 3, 3 से 5 व 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादों की सुनवाई/निस्तारण के लिए के सवार तिथि निर्धारित का रोस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि राजस्व वादों की सुनवाई की तिथि निर्धारण में पेशकार स्तर से देरी की जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने तहसीलदारों को निर्देश दिये कि धारा-34 एल.आर.एक्ट के लम्बित 490 वादों को दीपावली से पूर्व निस्तारित करने के निर्देश दिये हैं। विद्युत को अवैद्य कनैक्शन लगाने वालों व खनन विभाग को अवैद्य खनन पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है जबकि आबकारी विभाग के पर्वतन सम्बंधी कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। उन्होने राजस्व विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि तहसील स्तर पर लम्बित सभी वादों को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। राजस्व वादों में 463 वादों में से सितम्बर माह में 71 वादों के निस्ताण के उपरान्त 392 वाद अवशेष है जिसमें से 81 वाद पॉच वर्ष पुराने शामिल है। स्टॉम्प वादों में लम्बित 20 वादों में से माह सितम्बर में केलव 03 वादों का निस्ताण किया गया जबकि 17 शेष है। धारा-34 एल.आर.एक्ट के तहसील स्तरों पर 506 वादों में से माह सितम्बर में कुल 16 वादों का निस्तारण किया गया जबकि 490 वाद शेष है। बैठक में अपर जिलाधिकारी ईला गिरी,संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक राजचन्द्र सेठ,नगर आयुक्त कोटद्वार वैभव गुप्ता,उप जिलाधिकारी नुपूर वर्मा,सोहन सेनी,चतर सिंह चौहान,शालिनी मौर्या,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय कुसुम तडियाल,जिला आबकारी अधिकारी के.पी.सिंह,सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एन.के.ओझा,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय अजीत सिंह रावत सहित तहसीलदार व जिला कार्यालय के पटल प्रभारी उपस्थित थे।