आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक निर्माण पर उठे सवाल-एमडीडीए में पहुंचा डांडा धर्मपुर कॉलोनी प्रतिनिधिमंडल,जांच के आदेश
देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। डांडा धर्मपुर स्थित बद्रीश कॉलोनी कल्याण समिति ने अपनी कॉलोनी में हो रहे संदिग्ध व्यावसायिक निर्माण कार्य पर गंभीर आपत्ति जताते हुए आज मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। समिति के अध्यक्ष चित्र सिंह,सचिव प्रदीप नवानी,कोषाध्यक्ष अशोक बलूनी तथा कैप्टन विधान रावत के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने एमडीडीए अधिकारियों से मुलाकात कर कॉलोनी के पंचायत मंदिर के समीप राजेश भंडारी द्वारा किए जा रहे निर्माण की जांच और मानकों की पुष्टि की मांग की। प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में समिति ने कहा कि बद्रीश कॉलोनी एक पूर्णतः आवासीय क्षेत्र है,जहां किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। फिर भी संबंधित स्थान पर ऐसा निर्माण कार्य हो रहा है जो व्यावसायिक स्वरूप का प्रतीत होता है। पत्र में उल्लेख किया गया कि यदि इस प्रकार का निर्माण जारी रहा तो क्षेत्र में आवागमन,सड़क चौड़ाई और पार्किंग जैसी समस्याएं गम्भीर रूप ले लेंगी। समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नियमविरुद्ध निर्माण जारी रहा तो समिति कानूनी कार्यवाही करने पर विवश होगी। समिति के सदस्यों ने बताया कि स्थानीय निवासी इस निर्माण से असंतुष्ट हैं और कॉलोनी में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थिति की जिम्मेदारी शासन और निर्माण कराने वाले पक्ष दोनों पर होगी,यदि समय रहते रोकथाम नहीं हुई। प्रतिनिधि मंडल की बात सुनने के बाद एमडीडीए सचिव मोहन सिंह वरनिया ने प्रकरण पर उचित एवं अविलंब जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित निर्माण स्थल का निरीक्षण कर नियमों के अनुरूप रिपोर्ट प्रस्तुत करें,ताकि आगे की विधिक प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। प्रतिनिधि मंडल में नायब सूबेदार नरेंद्र सुंदरियाल,प्रकाश उनियाल,सुभाष बलूनी,मोहन लाल गैरोला सहित बड़ी संख्या में कॉलोनीवासी उपस्थित रहे। सभी ने एकस्वर में मांग रखी कि आवासीय क्षेत्र की शांति और स्वरूप को बचाने के लिए एमडीडीए ठोस कदम उठाए। डांडा धर्मपुर बद्रीश कॉलोनी का यह प्रकरण अब नगर नियोजन व्यवस्था और नागरिक चेतना दोनों की परीक्षा बन गया है। समिति के संकल्प और एमडीडीए की कार्रवाई पर ही तय होगा कि नियमों की साख और नागरिकों की राहत कितनी सुरक्षित रहती है।
