सितारगंज – केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बिल 2025 के विरोध में बार कॉन्सिल ऑफ़ उत्तराखंड के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अधिवक्ता पूर्ण रूप से कार्य वहिष्कार पर है उधम सिंह नगर के भी जिले भर में अधिवक्ताओं का विरोध जारी है।
खटीमा और सितारगंज में अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार जारी है केंद्र सरकार द्वारा लाये गए बिल के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओ के स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार द्वारा बिल लाकर कुठाराघात और अधिवक्ता के अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है।
प्रस्तावित संशोधित बिल का पुरजोर विरोध किया जा रहा है सीनियर अधिवक्ता हरीश दुबे नें बताया कि इस बिल से बीसीआई के हाथों में पावर आ जाएगी और केंद्र सरकार बीसीआई में तीन सदस्य नामित करेंगी इसके बाद सरकार के पास बीसीआई को किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने का अधिकार होगा उन्होंने कहा यह बिल अधिवक्ताओ की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है।
